भारत का कनाडा पर बड़ा एक्शन, उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाया

भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को किसी मामले की जांच के सिलसिले में तलब किये जाने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय उच्चायुक्त एवं राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। जिसके बाद भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम को कनाडाई कार्यवाहक डिप्लोमेट को तलब किया और उन्हें सूचित किया कि भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स के खिलाफ बिना किसी सबूत के आरोप लगाया जाना अस्वीकार्य है

कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं- विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को नई दिल्ली तलब कर इस फैसले की जानकारी दे दी है। भारत ने कहा है कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने अधिकारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे अब ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। आज ही भारत ने कनाडा के उन संकेतों को ‘बेतुका आरोप’ बताकर सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा गया है।

झूठे आरोपों के बाद सरकार का कड़ा कदम

दरअसल, कनाडा के प्रधानमंत्री लगातार भारत पर उसके नागरिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की ओर से कई अनुरोधों के बावजूद, कनाडाई सरकार ने भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है। मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से साक्ष्य में है। उनकी हरकतों से पता चलता है कि यह उनकी जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत पर कीचड़ उछालने की एक सोची-समझी रणनीति है। भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाला यह नवीनतम घटनाक्रम अब उसी दिशा में अगला कदम है।