दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को ‘संकल्प पत्र’ को जारी किया। भाजपा ने तीन चरणों में अपना संकल्प पत्र किया है। जिसमें दिल्ली की जनता से कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र के तीसरा भाग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल जो वादे करते हैं, वो पूरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीब कल्याण की एक भी योजना बंद नहीं होगी।
महिलाओं, किसानों और मजदूरों पर फोकस
संकल्प 3 को लेकर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनी में निर्माण करने, खरीदने और बेचने की अनुमित होगी। दिल्ली के नियमों के हिसाब से निर्माण और बेचने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि 13 हजार सील दुकानों को लेकर कहा कि इसका कानूनी रास्ता निकाला है। न्यायिक प्राधिकरण बना कर 6 महीने के भीतर सील हुई दुकानों को खोलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं, किसानों, असंगठित मजदूरों, जेजे कलल्टर के लोगों के साथ विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों की राय ली गई। शाह ने कहा कि 12 हजार से अधिक ग्रुप मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि इन सुझावों के आधार पर दिल्ली की जरूरतों को ध्यान में रखकर संपूर्ण संकल्पपत्र जारी किया गया है।
बीजेपी के संकल्प-3 की खास बातें
मजदूरों को पांच लाख का दुर्घटना बीमा देंगे।
गिग वर्कर्स को ₹10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा
यमुना नदी को करेंगे पुनर्जीवित एवं यमुना रिवर फ्रंट का होगा विकास
20 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे।
1700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे।
दिल्ली में पांच लाख का इलाज फ्री देंगे।
दिल्ली में 13 हजार नई इलेक्ट्रिक बस लाएंगे।
दिल्ली के 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे।
पांच साल में दिल्ली की समस्या को खत्म करेंगे।
13 हजार सील की गई दुकानों को दोबारा खोला जाएगा।
भव्य महाभारत कॉरिडोर करेंगे विकसित
मैनुअल स्कैचेंजिंग होगी 100% समाप्त, श्रमिकों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेंगे
इससे पहले बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने 21 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव-2025 के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया था। बीजेपी ने संकल्प पत्र के दूसरे भाग में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को ‘केजी’ से ‘पीजी’ तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया था। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15 हजार की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया था।
