मंत्रियों के साथ Delhi सचिवालय पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, पदाभार संभालने से पहले किया ये काम

दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने कमान संभाल ली है। बीजेपी सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को दुरूस्त करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री आज शुक्रवार को सचिवालय पहुंचे। दरअसल, बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें यमुना सफाई, पानी की समस्या का समाधान, परिवहन सुधार और महिला सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। आज जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक भी है।

पहली बैठक में लिए गए दो बड़े फैसले

इससे पहले गुरुवार शाम को दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए. रेखा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही कैग की 14 रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदन में रखा जाएगा। दिल्ली की कमान संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की छुट्टी कर दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था. उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है।

दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24-27 फरवरी तक

दिल्ली में बीजेपी सरकार अस्तित्व में आने के एक दिन बाद पार्टी के नेता और अगले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार (21 फरवरी) को बताया कि विधानसभा का सत्र 24 फरवरी को शुरू होगा। यह सत्र 27 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी सरकार नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग (CAG) रिपोर्ट पेश करेगी। अधिकारियों ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। विधायकों को 24-25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद बीजेपी की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली में ‘आप’ सरकार के दौरान भाजपा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार को कैग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए।