केंद्र सरकार ने धान, अरहर, सोयाबीन समेत सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) की अध्यक्षता में हुई इस अहम मीटिंग में कैबिनेट ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान सहित 14 फसलों का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
14 खरीफ फसलों पर केंद्र सरकार ने बढ़ाई MSP
मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी। इन 14 खरीफ फसलों में धान के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (पीला), तिल और रामतिल शामिल है। इन फसलों के लिए एमएसपी की कुल धनराशि 2,07,000 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को उनकी लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत का मार्जिन मिले।
धान की फसल की MSP पर बढ़ोतरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों का एलान करते हुए यह बताया है कि सरकार ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 69 रुपये बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। इस एलान के बाद आने वाले सीजन में 1 क्विंटल धान के लिए किसानों को कम से कम 2369 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए करीब 2300 रुपये दिए जाते थे। इसे अब 69 रुपये बढ़ा दिया गया है। विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है।
दलहन फसलों की भी बढ़ी MSP
दालों की एमएसपी की बात करें तो सबसे अधिक बढ़ोतरी अरहर दाल में हुई है। इसमें पिछले साल के 7550 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस साल एमएसपी 450 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग दाल की एमएसपी पिछले साल के मुकाबले 86 रुपए बढ़ाकर 8768 रुपए कर दी गई है। पिछले साल इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपए था। उड़द की एमएसपी पिछले साल के 7400 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस साल 400 रुपए बढ़ाकर 7800 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।
KCC की ब्याज सब्सिडी योजना रहेगी जारी
केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया। ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) को अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जरूरी फंड भी तय कर लिया गया है। ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए है।
The Union Cabinet has approved continuation of Modified Interest Subvention Scheme (MISS) for FY 2025-26 with existing 1.5% Interest Subvention.
The decision reinforces the Government’s unwavering commitment to doubling farmers’ income, strengthening the rural credit ecosystem,… pic.twitter.com/qy3QpL7WM5
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025
किसान KCC से 3 लाख रुपए तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज सब्सिडी मिलती है। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं, उन्हें 3% तक का प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनका ब्याज सिर्फ 4% रह जाता है। पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन पर 2 लाख रुपए तक की सीमा पर ये लाभ मिलता है। बता दें कि संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर छोटी अवधि के लिए लोन उपलब्ध कराना है।
