Parliament Monsoon Session इस बार 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, इन बिलों पर चर्चा की है उम्मीद

संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गईं हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र(Parliament Monsoon Session) आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने यह एलान किया है। रीजिजू ने मानसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र होगा।

23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर होगी चर्चा

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि मानसून सत्र(Parliament Monsoon Session) 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। मतलब ये कि 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी मुद्दों पर संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। संसद के मानसून सत्र में बीमा संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार-किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा- सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार हैं। साथ ही बताया कि सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। रिजिजू ने कहा- सरकार का कहना है कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अगर नियमों के तहत चर्चा की मांग करता है, तो हम पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आगामी सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में हैं। सरकार ने मानसूत्र सत्र का ऐलान विपक्ष के ‘स्पेशल सेशन’ की मांग के बीच की है। विपक्ष पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और CDS अनिल चौहान के भारतीय जेट गिरने पर सिंगापुर में दिए बयान पर चर्चा की मांग कर रहा है। इंडिया गठबंधन के 17 दलों ने 3 जून को नई दिल्ली में बैठक की। इसमें स्पेशल सेशन बुलाने के लिए पीएम मोदी को लेटर लिखा। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।