Farmers Protest: किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत, ड्रोन से दागे जा रहे आंसू गैस के गोले

पंजाब के किसान फरवरी से अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान दो बार दिल्ली कूच का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस बार भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद किसानों के साथ पुलिस की भिड़त हो गई। पुलिस ने किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा के शंभू बॉर्डर के पास किसान तीसरी बार भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। यहां पर डीसी और एसपी ने किसानों से बातचीत की और इस दौरान बहसबाजी देखने मिली।

किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछार

हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। जिसके बाद किसानों की भीड़ तो तितर बितर हो गई, लेकिन किसान एक बार फिर से अपने जत्थे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। इस भिड़ंत में कई किसानों के घायल होने की खबर है। हरियाणा की तरफ से ड्रोन द्वारा भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसमें एक किसान बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है। प्रशासन के पास एम्बुलेंस भी खत्म हो गई। अब किसान अपनी प्राइवेट गाड़ियों से घायलों को अस्पताल ले जा रहे हैं। घग्गर पुलिस के ऊपर कुछ किसान मौजूद हैं. वहीं, पुलिस घग्गर नदी का गंदा पानी पाइपों से खींच रही है और फिर किसानों पर पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया भी शामिल हुए। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है।

अंबाला में 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित

किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। यह आदेश हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 और दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के तहत जारी किया है। आदेश का उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना और इंटरनेट के दुरुपयोग से फैलने वाली अफवाहों को रोकना बताया गया है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज विरोध प्रदर्शन का 307वां दिन है। बता दें कि एमएसपी की कानून गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 10 महीने से धरने पर बैठे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गांधीवादी तरीके से विरोध करें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से कहा कि वे धरना दे रहे किसानों को मनाकर शंभू बॉर्ड खाली कराएं।