देश के तमाम सांसदों की सैलरी(MPs Salary Allowance) में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार ने सांसदों की सैलरी(MPs Salary Allowance) में 24% का इजाफा कर दिया है। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इतना ही नहीं सांसदों को मिलने वाला दैनिक भत्ता भी 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जा रहा है। इसके साथ ही, पूर्व संसदों की मासिक पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये किया जा रहा है।
नए वेतन और भत्ते
सांसदों का मासिक वेतन
पहले: ₹1,00,000 प्रति माह
अब: ₹1,24,000 प्रति माह
दैनिक भत्ता
पहले: ₹2,000 प्रति दिन
अब: ₹2,500 प्रति दिन
पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन
पहले: ₹25,000 प्रति माह
अब: ₹31,000 प्रति माह
अतिरिक्त पेंशन
पहले: ₹2,000 प्रति माह
अब: ₹2,500 प्रति माह
चालू बजट सत्र के दौरान हुआ फैसला
यह संशोधन संसद के चालू बजट सत्र के दौरान किया गया है। सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन (MPs Salary Allowance) में आखिरी बार अप्रैल 2018 में बदलाव किया गया था। 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय किया गया था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो। 2018 के बदलाव के अनुसार, सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए 70 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60 हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
इस बढ़ोतरी से राजकोष पर वित्तीय असर पड़ने के आसार हैं, क्योंकि 543 लोकसभा सांसद, 245 राज्यसभा सांसद और कई पूर्व सांसद हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा होगा। वेतन और भत्तों के अलावा, सेवारत सांसदों को कई और भी सुविधाओं का फायदा मिलता है। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए 70,000 रुपये हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन, फोन और स्टेशनरी शामिल है।
