अवैध बांग्लादेशियों पर असम सरकार का बड़ा एक्शन: गिरफ्तारी के बाद ‘नो मेन्स लैंड’ में भेजा गया

असम में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। हाल ही में असम सरकार ने ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, पहले गिरफ्तार किया और फिर उन्हें भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित ‘नो मेन्स लैंड’ में पहुंचा दिया गया। यह कार्रवाई एक तरफ जहां राज्य की सुरक्षा नीति का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर इस पर मानवाधिकारों को लेकर बहस भी छिड़ गई है।

🛑 क्या है ‘नो मेन्स लैंड’?

‘नो मेन्स लैंड’ वह क्षेत्र होता है जो दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है, लेकिन किसी भी देश का आधिकारिक हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसे मामलों में अवैध घुसपैठियों को यहां छोड़ देना एक विवादास्पद कदम होता है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकार समझौतों की सीमाओं को छूता है।

📍 कैसे हुई कार्रवाई?

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में मीडिया को बताया कि राज्य में हजारों की संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश की पहचान विदेशी ट्राइब्यूनल्स (Foreigners Tribunals) द्वारा की जा चुकी है।
इनमें से कई लोग न्यायिक निर्णयों के बावजूद छिपे हुए थे। लेकिन अब सरकार ने उन्हें तलाश कर एक अभियान चलाया, जिसमें कुछ दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और सीधे बॉर्डर पर ले जाकर ‘नो मेन्स लैंड’ में छोड़ दिया गया।

👥 मानवाधिकार और आलोचना

इस पूरे घटनाक्रम पर कई सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट प्रक्रिया के किसी को भी इस तरह देश से बाहर निकालना अमानवीय और गैरकानूनी है। कई परिवारों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जानकारी दिए बिना उनके परिजनों को उठा लिया गया।

🧭 असम सरकार का पक्ष

सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि असम की डेमोग्राफी (जनसंख्या संतुलन) बदल रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है।
सरकार का मानना है कि ऐसे तत्वों को रोकना ज़रूरी है जो सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं।

असम सरकार की यह पहल निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन राज्य की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक भी मानी जा रही है। हालांकि, इसे लागू करते समय मानवीय संवेदनाओं और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी ज़रूरी है।
आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और न्यायपालिका इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं।