Bihar में नीतीश कुमार का चुनावी मास्टरस्ट्रोक, महिलाओं को सीधी नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण

Bihar Cabinet: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियों को शुरू कर दिया है। हालांकि, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। यानी अब 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल्य निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह झटका है।

कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इनमें से सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थाई निवासी महिलाओं को ही देय होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा।

युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन

सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए भी ऐलान किया। युवा आयोग के गठन को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा- “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।”

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025

दिव्यांगों और किसानों के लिए भी लिए गए फैसले

इसके अलावा बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट से मिल गई है। वहीं जुलाई में प्रदेश में बारिश कम हुई है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक से किसानों के लिए भी राहत वाली खबर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्रदान की गई है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।

Author: Mayank Dwivedi