🇮🇳🤝🇬🇧 India-UK FTA Deal Finalized: भारतीय किसानों के लिए नई उम्मीद या नई चुनौती?

“मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की मंजूरी सिर्फ काग़ज़ी दस्तावेज़ नहीं होती, यह दोनों देशों के भविष्य को आकार देने वाला कदम होता है।”

गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित Free Trade Agreement (FTA) को अंतिम मुहर मिल गई। कई दौर की बातचीत, नीति-निर्माण और राजनीतिक समीकरणों के बाद यह समझौता फाइनली फाइनल हुआ है।

इस डील को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर ग्रामीण खेतों तक चर्चाओं का दौर जारी है। खासकर भारतीय कृषि सेक्टर के लिए यह डील सुनहरा अवसर भी मानी जा रही है और संभावित चुनौती भी।

📜 क्या है India-UK FTA डील?

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई इस FTA डील के तहत अब दोनों देशों के बीच व्यापार पर लगने वाले टैरिफ और बाधाएं काफी हद तक कम कर दी गई हैं।

इस समझौते में टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा, आईटी सेक्टर के साथ-साथ एग्रीकल्चर (कृषि) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह डील दोनों देशों के बीच सालाना ₹10 लाख करोड़ से अधिक के व्यापार को नए आयाम देने की क्षमता रखती है।

🌾 किसानों के लिए क्या है इसमें?

FTA के ज़रिए भारत को ब्रिटेन के बाजार में कृषि उत्पादों का निर्यात आसान होगा। खासकर:

ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
मसाले (Spices)
बासमती चावल
फल-सब्जियां
दूध एवं दुग्ध उत्पाद

इन सभी के लिए ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी के साथ एंट्री मिल सकती है।

🧑‍🌾 फायदे: किसान कैसे होंगे लाभान्वित?

निर्यात के रास्ते खुलेंगे
भारत के किसान अब अपने उत्पाद सीधे ब्रिटेन को बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बाजार का बेहतर मूल्य मिल सकता है।
ब्रांड इंडिया को मिलेगा बढ़ावा
भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी।
ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिलेगा प्रोत्साहन
यूरोपीय देशों में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग अधिक है, जिससे स्वस्थ खेती और आय दोनों बढ़ेंगी।
कृषि प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिलेगा बूस्ट
निर्यात के लिए फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगी, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर भी बनेंगे।

⚠️ क्या हैं चुनौतियां?

ब्रिटेन से आयातित कृषि उत्पादों की एंट्री
सस्ते विदेशी उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
बिना तैयारी के मुकाबला मुश्किल
छोटे किसान जिन्हें टेक्नोलॉजी, सप्लाई चैन, और मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, वे पीछे रह सकते हैं।
नए स्टैंडर्ड्स का पालन जरूरी
यूरोपियन यूनियन या ब्रिटेन के कड़े फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना भारतीय किसानों के लिए एक नया चैलेंज हो सकता है।

📈 सरकार की क्या है योजना?

केंद्र सरकार ने पहले ही संकेत दिए हैं कि FTA के लागू होते ही:

कृषि निर्यात को सब्सिडी
प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना
किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
FPOs (Farmer Producer Organizations) को इंटरनेशनल लिंक

जैसी कई योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जाएगा।

🗣️ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं?

कृषि विशेषज्ञ डॉ. रमेश तोमर कहते हैं,

“यह समझौता किसानों के लिए वरदान भी बन सकता है और नुकसान भी, ये इस पर निर्भर करता है कि नीतियों को किस तरह से लागू किया जाता है।”

अवसर और चुनौती दोनों

India-UK FTA डील देश के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसके लागू होने के साथ-साथ सरकार किसानों की मदद करने के लिए ठोस रणनीति अपनाए।

इस समझौते से भारत एक तरफ ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में जगह बना सकता है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय किसान सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए भी चेतावनी की घंटी हो सकता है।

अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह FTA “Farmers Trade Advantage” बनता है या “Foreign Trade Anxiety”!

लेखक: [Rahul Chandre |: 24 जुलाई 2025

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