बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। सियासी पार्टियां अपनी बिसात बिछा रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली वाला फॉर्मूला लाने की तैयारी में है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहारवासियों को बड़ी सौगात दे सकते है। सूत्रों के अनुसार सरकार का वित्त और उर्जा विभाग राज्य में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना बिहार में लागू कर दी जाएगी।
उर्जा विभाग ने किया है 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार
बताया जा रहा है कि फ्री बिजली योजना का फायदा राज्य के तमाम परिवार को मिलेगा। ऊर्जा विभाग की तरफ से 100 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया जहां इसे मंजूर किया गया। प्रस्ताव के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज देना होगा। हालांकि मुफ्त बिजली स्कीम की रूपरेखा क्या होगी ये कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। योजना को लेकर पहले वित्त विभाग की मंजूरी इसलिए ली गई है, क्योंकि इसका आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना होगा। फिलहाल राज्य के शहरी इलाकों में पहले 50 यूनिट के लिए उपभोक्ताओं को 7.57 रुपये प्रति यूनिट्स चार्ज लगता है। इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लगाया जाता है।
निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा लाभ
बिहार की नीतीश सरकार के इस कदम से विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके लिए बिजली बिल एक बड़ा खर्च है। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये कदम स्वागत योग्य है। विपक्ष भले ऐसे फैसलों को लेकर राजनीति करे लेकिन ये जन कल्याण का काम है। इस फैसले से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
चुनाव से पहले NDA सरकार का हो सकता है बड़ा दांव
आगामी चुनाव को देखते हुए NDA सरकार यह बड़ा दांव हो सकता है। वैसे चुनाव में इसका कितना लाभ होगा यह समय बताएगा। कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था. राज्य सरकार ने कहा था कि बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यानी महिला आरक्षण में डोमिसाइल का प्रावधान कर दिया गया है। सीएम का कहना था कि सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हों और बिहार में शासन और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाए।
Author: Mukul Dwivedi
I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.












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