वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भंडार खुल गए हैं. रोजगार-कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा ‘भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।’
बजट में किसे क्या मिला?
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- ‘सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.’
- रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट।
- गरीबों को मिलने वाला मुफ्त राशन अगले 5 साल तक मिलता रहेगा।
- पीएम आवास योजना के तहत 3 लाख नए घर बनाए जाएंगे।
- सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
- बजट में आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया गया है। ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं।
- राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी.’
- बजट में बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बजट में बिहार में 3 एक्सप्रेव के लिए फंड का भी ऐलान किया गया है। बिहार में तीन नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। ये एक्सप्रेसवे पूर्णिया-पटना एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे और बोधगया-वैशाली एक्सप्रेस होगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट का ऐलान किया है। इसके साथ ही बिहार में तीन एक्सप्रेसवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं।
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को केंद्र सरकार एक महीने की सैलरी देगी। यह रकम 15 हजार रुपये तक होगी और तीन किस्तों में दी जाएगी. इसके लिए EPFO में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा.
- केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है । घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
ये चीजें होंगी सस्ती
- मोबाइल फोन
- मोबाइल फोन चार्जर
- लिथियम बैटरी
- बिजली के तार
- एक्स रे मशीन
- सोना-चांदी के बने गहने
Author: Mukul Dwivedi
I graduated From the University of Allahabad and PG diploma in Mass communication From Government Polytechnic Lucknow. After study worked with Bharat samachar as Trainee Producer. Currently I am working With Ekal Bharat as a Producer.












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