GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब खत्म, सिर्फ दो दरें—5% और 18%, PM मोदी का तोहफ़ा

GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% स्लैब खत्म, सिर्फ दो दरें—5% और 18%

आज भारत की GST प्रणाली में इतिहास रचने जैसा बदलाव सामने आया है। Group of Ministers (GoM) ने वित्त मंत्रियों की उस समिति ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई है। यानी अब सिर्फ दो ही GST दरें रहेंगी—5% और 18%—जिनपर देश भर के व्यापारिक और आम जीवन को सरल बनाने का मकसद है।

क्या हुआ बैठक में?

GoM ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि 12% और 28% स्लैब पूरी तरह हटा दिए जाएँ। अब GST केवल दो स्लैब में बंटेगा—5% (लाघवी वस्तुओं पर) और 18% (अन्य वस्तुएँ और सेवाएँ)।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस परिवर्तन से आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और MSMEs को बड़ा राहत मिलेगी। यह GST व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में कदम है।
साथ ही, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा के प्रीमियम पर GST को लगभग खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा गया है—यह भी GoM ने समर्थन किया है।

किसको क्या फायदा?

उपभोक्ताओं के लिए राहत: 12% स्लैब की अधिकांश चीज़ें अब 5% पर आएँगी—इससे रोजमर्रा की खरीददारी में सस्ती दरें मिलेंगी। वहीं, 28% की महंगी वस्तुओं की दर 18% हो जाएगी, जिससे बिजली वाले उपकरण, टीवी जैसे आइटमों की कीमतों में कमी संभव है।
व्यापार और उद्योग केंद्र: Simplified दो-स्लैब प्रणाली compliance को आसान बनाएगी और समय-बचती होगी। खासकर MSMEs के लिए यह राहतदायक कदम है।
सफाई और पारदर्शिता: कम दरें, सरल ढांचा—यह GST को ज्यादा ग्राहक-अनुकूल और कानून के अनुकूल बनाएगा।

क्या चुनौतियाँ होंगी?

एक UBS रिपोर्ट के अनुसार, इस सुधार से सालाना ₹1.1 ट्रिलियन (लगभग 0.3% GDP) तक राजस्व की कमी हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वित्तीय रूप से संभाला जा सकता है।
कुछ राज्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल, ने सुझाव दिया है कि ultra-luxury और sin goods (जैसे सिगरेट, शराब, लक्ज़री कार) पर अतिरिक्त ऊँची दरों की आवश्यकता बनी रहे—इसका भी प्रस्ताव लिया गया है।

सारांश तालिका

पहलु	विवरण
GST स्लैब परिवर्तन	12% और 28% स्लैब रद्द, केवल 5% और 18% बोलने प्रस्तावित
लाभार्थी समूह	आम जनता, किसान, मिडिल क्लास, और MSMEs
बीमा संस्तुति	स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST छूट की संभावना
वित्तीय चुनौतियाँ	संभावित राजस्व गिरावट ₹1.1 ट्रिलियन तक हो सकती है
भविष्य की राह	GST Council की अगली बैठक में अंतिम निर्णय ले जाएगा

यह निर्णय सिर्फ कर दरों का बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक संदेश भी है: सरकार ने GST को आसान, पारदर्शी और आम आदमी की पहुंच का बनाने का संकल्प लिया है। यह बदलाव Diwali से पहले उपहार की तरह दिया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह जनता तक समय से पहुंचे या नहीं।

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